मुंबई: Maharashtra (महाराष्ट्र) में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली मौजूदा राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार का एक और फैसला पलट दिया है।
अब सूबे में कार्यवाही के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। शिंदे -फडणवीस सरकार का यह निर्णय महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है।
2020 में महाराष्ट्र में CBI को जनरल कंसेंट पर रोक लगाई थी
महाविकास आघाड़ी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) ने 21 अक्टूबर, 2020 को महाराष्ट्र में CBI को जनरल कंसेंट पर रोक लगाई थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) ने CBI को किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया था।
उस समय महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने CBI सहित केंद्रीय जांच संस्थाओं पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था।
राज्य में CBI जांच पर लगी रोक हटा दी है
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने राज्य में CBI जांच पर लगी रोक हटा दी है।
अब शिंदे-फडणवीस सरकार के इस फैसले से CBI को दोबारा जांच का अधिकार मिल गया है
