रामगढ़: जिले के सभी इच्छा प्रखंडों में जल्द ही आधार सेवा केंद्र खुलेगा। बुधवार को जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक (Committee Meeting) में यह निर्देश डीसी चंदन कुमार (DC Chandan Kumar) ने दिया है।
इस दौरान बैठक में सर्वप्रथम कार्यपालक दंडाधिकारी सह स्थापना उप समाहर्ता सीमा आईंद के द्वारा सभी को जानकारी देते हुए बताया गया के जिले में कुल 85 आधार केंद्र संचालित है।
पिछले 30 दिनों में आधार पंजीकरण व सुधार के लिए कुल 27000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 1613 नए आधार के निर्माण के लिए एवं शेष आधार कार्ड में सुधार के लिए आवेदकों द्वारा आवेदन दिया गया है।
जिस पर DC ने आधार कार्ड में किसी प्रकार के सुधार व जानकारी अद्यतन करने से संबंधित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर अलग-अलग कारणों के हिसाब से सूचीबद्ध करते हुए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
साथ ही CSC एवं ई-गवर्नेंस के प्रतिनिधि प्रशांत कुमार के द्वारा सभी प्रखंडों में आधार सेवा केंद्र (ASK) की स्थापना के लिए प्रस्ताव DC के समक्ष रखा गया।
जिसपर DC ने जिले के सभी प्रखंडों में आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए स्थल चिन्हित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
जिले के सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग शुरू करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश
सहायक प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय आधार कुमार निखिल (Aadhar Kumar Nikhil) के द्वारा आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी देने के क्रम में बताया गया कि वर्तमान में किसी बच्चे के जन्म के उपरांत बर्थ सर्टिफिकेट के निर्माण के दौरान ही उसका आधार कार्ड बनाने के लिए योजना प्रस्तावित है, जिस पर DC ने आधार बर्थ लिंक रजिस्ट्रेशन के तहत जिले के सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग शुरू करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश सहायक प्रबंधन क्षेत्रीय कार्यालय आधार को दिया।
साथ ही 0 से पांच वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के प्रशिक्षण के उपरांत उनकी परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करने का निर्देश दिया।
DC ने इंप्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट (Implementation of Document Update Project) के तहत प्रत्येक 10 साल में आधार कार्ड धारी को आवश्यक जानकारियां अधिकतम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बृहद रूप से प्रचार प्रसार करने का निर्देश जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार (Dr. Asim Kumar) को दिया।
DC ने आधार के राज्य स्तरीय पोर्टल पर 18 से अधिक आयु वर्ग के लंबित पांच आवेदनों को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए जल्द से जल्द निष्पादित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डिपार्टमेंट ऑफ़ इट एंड ई-गवर्नेंस (DOIT) के आधार ऑपरेटरों के रिसर्टिफिकेशन (Recertification) के संबंध में स्मारिका देने का भी निर्देश दिया।
