रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ED) के चौथे समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ED के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे।
ED ने जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को 17 सितम्बर को समन भेजकर शनिवार को कार्यालय बुलाया था लेकिन उनकी जगह सीएम सचिवालय का कर्मचारी सूरज कुमार एक पत्र लेकर ED दफ्तर पहुंचा।
ED को दिए पत्र में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में सुनवाई न होने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।
इस दौरान पत्रकारों ने सीएम सचिवालय से आए सूरज कुमार से बातचीत करनी चाही लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह सीएमओ से आये हैं। पत्र देने आये थे।
CM की तरफ से ED को जो पत्र भेजा गया
इसके बाद उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बताया गया है कि CM की तरफ से ED को जो पत्र भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और यह याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है।
इसलिए ED से यह आग्रह है कि जब तक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए।
दूसरी ओर ED के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को 11 बजकर सात मिनट पर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने समन मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री को आठ अगस्त को भेजकर 14 अगस्त को बुलाया गया
उल्लेखनीय है की जमीन घोटाला मामले (Land Scam Cases) में ED ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक चार समन भेज चुकी है।
मुख्यमंत्री को पहला समन आठ अगस्त को भेजकर 14 अगस्त को बुलाया गया था। दूसरा समन 19 अगस्त को भेजकर 24 को, तीसरा समन एक सितम्बर को भेजकर 9 को और चौथा समन 17 को भेजकर आज बुलाया था।
इससे पहले मामले को लेकर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि हम इस मामले पर विचार नहीं करेंगे।
मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) जाएं।
