रांची : रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Deputy Commissioner Rahul Kumar Sinha) ने मंगलवार को विधि शाखा से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की।
बैठक में उच्च न्यायालय एवं उपायुक्त न्यायालय में न्यायालय वाद और काउंटर एफिडेविट फाइलिंग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने उच्च न्यायालय में लंबित 307 काउंटर एफिडेविट फाइलिंग (Counter Affidavit Filing) की समीक्षा की। विभागावार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने तय समय सीमा से पहले प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित पदाधिकारी एक सप्ताह पूर्व ही प्रति शपथ पत्र दायर करें।
कहा-प्रति शपथ पत्र दायर करने में पदाधिकारी को सहयोग करें सरकारी वकील
उपायुक्त ने सभी सरकारी वकीलों को संबंधित विभाग के पदाधिकारी को प्रति शपथ पत्र दायर करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।
उपायुक्त ने उच्च न्यायलय (high Court) के उस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें जिला स्तरीय कार्यालय के मामलों में जिस पत्र, आदेश और अधिसूचना के विरूद्ध वाद दायर किया गया हो।
रांची जिले के विभागवार ये हैं लंबित मामले
रांची जिले के विभागवार लंबित मामले इस प्रकार हैं। इनमें अनुमण्डल पदाधिकारी सदर 15, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू 19, भूमि सुधार उप समाहत्ता, सदर 30, जिला भू अर्जन पदाधिकारी 21, विशेष विनियमन पदाधिकारी 11, जिला अवर निबंधक पांच, जिला शिक्षा अधीक्षक 15, जिला शिक्षा पदाधिकारी सात, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सात, जिला कल्याण पदाधिकारी चार, जिला शस्त्र पदाधिकारी सात, सहायक आयुक्त उत्पाद दस, सिविल सर्जन चार, बन्दोबस्त पदाधिकारी 13, अंचलाधिकारी बडागाई 12, अंचलाधिकारी बुण्डू सात, अंचलाधिकारी हेहल 11, अंचलाधिकारी कांके 16, अंचलाधिकारी नगडी 35, अंचलाधिकारी नामकुम 14, अंचलाधिकारी ओरमांझी छह, अंचलाधिकारी रातु चार, अंचलाधिकारी शहर16 और अंचलाधिकारी अरगोड़ा 18 शामिल हैं।
