रांची: रांची जिले में जमीन की खरीद-बिक्री में मिल रही गड़बड़ियों के बाद जिला प्रशासन ने अब सभी अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत किसी भी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
इसमें उन दस्तावेज को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी शिकायतें मिली हैं। जांच के लिए टीम भी बना ली गई है।
साथ ही उपायुक्त भी अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे।
फॉरेंसिक जांच भी संभव
जांच के क्रम में मूल दस्तावेजों को चेक िकया जाएगा और उसका मिलान ऑनलाइन भी किया जाएगा।
यदि दोनों दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित कार्यालय के सीओ से लेकर संबंधित कर्मचारियों तक पर कार्रवाई की जाएगी।
मूल दस्तावेज में छेड़-छाड़, ओवर राइटिंग और अन्य गड़बड़ी पाए जाने पर उसे जब्त कर जांच की जाएगी।
जरूरत पड़ी तो दस्वातेजों की फॉरेंसिक जांच भी होगी।
सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के सामने आये मामले
रांची जिले के कई अंचलों में सरकारी और गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले सामने आए हैं।
कई इलाकों में सरकारी जमीन की घेराबंदी भी कई लोगों ने कर ली है।
लेकिन इसकी शिकायत अंचल कार्यालय से नहीं की जा रही है। रांची जिले के करीब चार अंचलों में बड़े सरकारी भूखंड की जमाबंदी गलत तरीके से कर दी गयी है।
कई मामलों में जिला मुख्यालय को नहीं दी सूचना
कई मामलों में अंचल कार्यालयों से जिला मुख्यालय को सूचना नहीं दी गयी है। इसकी शिकायत के बाद भू-राजस्व विभाग को मिली थी।
इसके बाद विभाग ने रांची के उपायुक्त को जांच करने को कहा था। जांच में शिकायतों को सही पाया गया।
इस पर भू-राजस्व विभाग ने सभी जमीन की खरीद-बिक्री की एसीबी जांच की सिफारिश की।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने एसीबी जांच का आदेश दे दिया है।
