रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अध्यक्ष धीरज तनेजा के नेतृत्व में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम (सीबीआईसी) की सदस्य संगीता शर्मा के रांची प्रवास के दौरान मुलाकात की। इस दौरान चैंबर ने जीएसटीएन साइट की तकनीकी खामियों के साथ ही कुछ अन्य कठिनाइयों पर चर्चा की।
इसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के ऑटो पॉपुलेटेड एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर नौ और जीएसटीआर नौ सी में गलत आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे ट्रेडर्स असमंजस की स्थिति में हैं।
इसी प्रकार बड़ी संख्या में बीटूबी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि के मामले में जीएसटीआर-एक दाखिल करने के अंतिम दो-तीन दिनों में प्रदर्शित होता है, जिससे कठिनाई हो रही है।
माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम से डीएससी अटैचमेंट में हो रही समस्या के बारे में भी बताया गया। चैंबर द्वारा सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज के चीफ कमिश्नर का कार्यालय पटना से रांची स्थानांतरित करने तथा झारखंड में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने की भी मांग की गयी।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि कोई अपील दायर की जाती है, तो उसे अपील के ऑनलाइन दाखिल करने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
चैंबर ने फॉर्म जीएसटीआर दस फाइलिंग के लिए वन टाइम अमनेस्टी स्कीम लाने का सुझाव भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि आयकर में पंजीकरण प्रक्रिया वर्तमान में केंद्र और राज्य के अधिकारियों द्वारा आवंटित किया जाता है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों में अस्पष्टता है।
यह सुझाया गया कि आयकर में पंजीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्र प्राधिकरण, एजेंसी से करनी चाहिए, जैसे एनएसडीएल द्वारा पैन नंबर जारी किया जाता है। संगीता शर्मा ने चैंबर द्वारा सुझाये गये सभी बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल में चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा, महासचिव राहुल मारू, पूर्व अध्यक्ष रंजीत गारोड़िया, सदस्य सीए अरविंद मोदी, सीए शेखर शरद एवं ज्योति पोद्दार शामिल थे।
