रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पत्रकारों की तरह अधिवक्ताओं को भी कोविड-19 महामारी में आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है।
इस संबंध में शनिवार को बार के सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पत्रकार कल्याण योजना के तहत कोविड-19 महामारी से मृत पत्रकारों के परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि पत्रकारों को मासिक वेतन, बीमा के अलावा बहुत सी अन्य सुविधाएं व लाभ भी मिलते है।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव कर उन्हें वंचित रखा गया है। इससे अधिवक्ताओं में काफी रोष है।
इस कोरोना काल में कई अधिवक्ताओं की मौत हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कल्याण योजना बनायी जाए।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में मृत अधिवक्ताओं के परिजनों को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। जीविका के लिए एक सरकारी नौकरी तथा इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने की भी मांग की है।
