रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट (Jharkhand cabinet) की बैठक हुई। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने पर ही संबंधित प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के फैसले के तहत जिन राज्य कर्मियों को पूर्व में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था उसे बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया।
इसी तरह पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। इसके अलावा श्रम विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें दो लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा और उनके शव को घर तक लाने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।
खुदरा दुकानों को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी
राज्य सरकार ने इसके साथ ही उत्पाद विभाग की ओर से खुदरा दुकानों को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
कैबिनेट ने आधा दर्जन के करीब उन प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर पूर्व में कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय लिए जा चुके थे और अमल हो रहा था।
राज्य के मजदूरों को भी राहत
राज्य के मजदूरों को भी राहत देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके तहत यदि झारखंड के किसी मजदूर के साथ दूसरे राज्य में अनहोनी होती है तो उनके परिजनों को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही शव लाने का खर्च भी सरकार उठायेगी।
इसके लिये सभी जिलों में दस-दस लाख रुपये के फंड की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के अनुसार मोबाइल टावर की नियमावली में संशोधन किया गया है।
ताकि, मोबाइल नेटवर्क बेहतर करने के लिये टावर लगाने की प्रक्रिया आसान हो सके। एक अन्य प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों के लिये सरकारी भूमि चिह्नित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर विचार किया
बुधवार को राज्य कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर विचार किया और इनमें से लगभग सभी को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई।
पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लगे होने से इन प्रस्तावों के संबंध में कोई अधिकृत ब्रीफिंग नहीं की गई। निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद इस संदर्भ में घोषणा की जाएगी।
कैबिनेट में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दो प्रस्ताव और उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।