जमशेदपुर की समस्याओं का जल्द निकलेगा हल, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन
राय ने मुख्य सचिव से कहा कि जब राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद ने सैरात के जमीन को नगर विकास विभाग को सौंप दिया है तो एसडीओ केवल इसी सूरत में इन पर बनी दुकानों का किराया निर्धारण कर सकती है
रांची: जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय (Saryu Rai) ने बुधवार को जमशेदपुर की समस्याओं, खासकर सैरात के दुकानों के किराया में वृद्धि तथा होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव से विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि सैरात के दुकानों के बढ़े हुए किराया को वापस लेकर सरकार एक सक्षम समिति बनाये और नगर विकास विभाग (urban development department) शहर के अन्य बाजारों की तरह सैरात के बाजारों का भी तर्कसंगत किराया निर्धारण करे।
राय ने मुख्य सचिव से कहा कि जब राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद ने सैरात के जमीन को नगर विकास विभाग को सौंप दिया है तो SDO केवल इसी सूरत में इन पर बनी दुकानों का किराया निर्धारण कर सकती है।
मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन
जब नगर विकास विभाग अथवा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति उनसे ऐसा करने के लिए कहे। राय ने यह भी बताया कि एसडीओ ने जमशेदपुर के विभिन्न सैरात बाजारों में किराया निर्धारण का जो पत्र भेजा है।
वह टाटा स्टील लिमिटेड के अनुरोध पर और एक ADM द्वारा की गई जांच पर आधारित है, जो कि नियमानुकुल नहीं है।
मुख्य सचिव ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि वे इस बारे में सरकार के उच्चतम स्तर पर बात करके इसका निदान निकालेंगे।
होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के बारे में भी मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और होल्डिंग टैक्स (Holding tax) निर्धारण के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जो तर्कसंगत भी होगी और जनता पर बोझ भी नहीं लगेगी।
