पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने सोमवार को जनता दरबार (Public court) में विभिन्न जिलों से पहुंचे 79 लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम (Program) में सुपौल जिला से आयी महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेहनत-मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर साढ़े सात डिसमिल जमीन हमने लिया था।
रजिस्ट्री (Registry) हो गई है, दाखिल-खारिज हो गया है उसके बाद भी गांव के दबंग की बहन ने जबरदस्ती मेरी जमीन को हड़प लिया है।
कई लोगों ने लगये मुख्यमंत्री से गुहार
महिला ने कहा कि जब भी अपनी जमीन मांगने के लिए जाते हैं तो मारपीट करती है। सुपौल जिला (Supaul District) से आए एक अन्य फरियादी ने कहा कि उनकी जमीन को तीन साल से अवैध तरीके से लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री (CM) ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सुपौल जिला से आए एक अन्य फरियादी (Momplainant) ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालय की भूमि को जिस व्यक्ति ने दान दिया था उन्हीं के द्वारा स्कूल की दान की हुई भूमि पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है।
रोहतास जिला (Rohtas District) से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पिता की वर्ष 2016 में मृत्यु होने के बाद उनकी पुश्तैनी जमीन को कुछ लोगों ने कब्जा कर घेराबंदी कर ली है। अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
बांका जिला (Banka District) से आये एक वृद्ध ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी जमीन को कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। अपनी जमीन को उनलोगों से छोड़ने के लिए कहता हूं तो जान से मारने की धमकी देते हैं।
अररिया जिला (Araria District) से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री (CM) से गुहार लगाते हुए कहा कि उसके बहनोई की हत्या कर दी गई और मामला दर्ज नहीं किया गया।
बक्सर जिला (Buxar District) से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि 16 एकड़ 56 डिसमिल बेनामी भूमि (Benami Land) को अंचलाधिकारी द्वारा गलत तरीके से नामान्तरण किया गया है, जिस आदमी के नाम पर नामांतरण किया गया है उसका इस जमीन से कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है और दाखिल खारिज कर दिया गया है। अंचलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई, मगर दबंगों के दबाव में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
लखीसराय जिला (Lakhisarai District) से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसके निजी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है।
थाना से मिलकर मेरे जमीन पर धारा 144 लागू करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
महिला परिवार के लोगों की इज्जत लूटने का प्रयास किया जाता है
किशनगंज जिला (Kishanganj District) से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि सरकारी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है।
राजस्व कर्मचारी सरकारी जमीन का ऑनलाइन (Online) जमाबंदी करते हैं। इस संबंध में हमलोगों ने आवेदन दिया था मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
गोपालगंज जिला (Gopalganj District) से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि कुछ दबंगों (Bullies) द्वारा इनके परिवार के लोगों की इज्जत लूटने का प्रयास किया जाता है, विरोध करने पर आए दिन मारपीट करता है।
गोपालगंज जिला से आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पिताजी की भू-माफियाओं (Land Mafia) द्वारा हत्या कर दी गई।
हमेशा कुछ अनजान लोग हमारे यहां आते हैं और दबाव बनाते हुए कहते हैं कि केस को उठा लीजिए नहीं तो जो आपके पिताजी का हश्र हुआ था वही हश्र आपका भी होगा।
एक मां ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा…
आयी एक महिला ने गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति की हत्या कर दी गई और अब तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। केस नहीं उठाने पर मुझे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
समस्तीपुर जिला (Samastipur District) से आयी एक मां ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा बेटा शराब (Liquor) नहीं पीता था, उसको गोतिया में लोगों ने शराब पिलाकर मेरी जमीन को अपने नाम चढ़वा लिया है।
मैं अपनी बेटी के यहां गुजर बसर कर रही हूं। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (Cabinet Secretariat Department) एवं संसदीय कार्य विभाग (Parliamentary Affairs Department) से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुयी।
