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कर्नाटक में क्यों खत्म किया मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण?

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बेंगलुरु: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की तारीख नजदीक आ रही है। BJP, JDS और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। BJP पर सत्ता बचाए रखने का दबाव है।

वहीं, कांग्रेस का दावा है कि राज्य में सरकार विरोधी (Anti Government) लहर है, जिसका फायदा पार्टी को मिलने जा रहा है। इस बीच भाजपा के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में भगवा पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है।

मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस को भी घेरा

उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें 40 प्रतिशत कमीशन की बात कही जा रही है।

शाह ने इस मौके पर मुस्लिम आरक्षण (Muslim Reservation) को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार में रहते हुए असंवैधानिक तरीके से 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया था।

लिंगायत और वोक्कालिगा के लिए दो-दो प्रतिशत अधिक आरक्षण का प्रावधान किया

हमारी सरकार ने उस आरक्षण को खत्म कर पात्र लोगों को इसका अधिकार दिया। बता दें कि हाल ही में बोम्मई (Bommai) की सरकार ने मुसलमानों के लिए तय 4 प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर दिया और उन्हें सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए तय EWS में शामिल कर दिया।

इसके अलावा लिंगायत और वोक्कालिगा (Lingayat and Vokkaliga) के लिए दो-दो प्रतिशत अधिक आरक्षण का प्रावधान किया। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर शाह ने कहा है कि कोई भी परिवार कानून के ऊपर नहीं है। देश में कानून सभी के लिए बराबर है।

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