रांची: राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। इसी दिशा में गुरुवार को सदन में बजट पेश किया गया है।
सरकार दो वर्ष कोरोना के कारण चाह कर भी बहुत काम नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों और खास कर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गयी है। उरांव सदन में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार करायेगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
इसके साथ गरीब-किसानों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गयी है। राज्य सरकार जनवितरण प्रणाली की दुकानों से एक रुपये किलो दाल मुहैया करायेगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की जायेगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।
राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराये जायेंगे।
रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए शुरू की गयी, आकांक्षी योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जायेगा। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11607.67 लाख रुपये खर्च करेगी।
उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित की जायेगी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट पर 27 फीसदी की वृद्धि की गयी है। यह 5618.83 करोड़ होगी। सभी जिला अस्पताल में 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड होंगे। रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बेहतर किया जायेगा।
कई अनुमंडल अस्पताल जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में पांच लाख और लाभुक जुड़ेंगे। रांची में जाम की समस्या के समाधान के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाई ओवर के प्रस्ताव हैं। एयर एंबुलेंस के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि साहेबगंज में राज्य सरकार अपने पैसे से एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जायेगी।
युवाओं के लिए गांव में सिद्धो-कान्हू क्लब की स्थापना की जायेगी। राज्य में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा। राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349.39 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
उन्होंने कहा कि एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें राजस्व व्यय के लिए 76,273 .30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही पूंजीगत व्यय में 59 फीसदी वृद्धि करते हुए सरकार ने 24 हजार 8 27 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव किया है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के इस बजट में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 24,850 करोड़ तथा गैर कर राजस्व से 13762. 84 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 17,405.74 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006.58 करोड़, लोक ऋण से करीब 18000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75 करोड़ 84 लाख रुपए प्राप्त होने की संभावना है।
उरांव ने कहा कि 2021-22 में विकास दर 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर करेंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5 प्रतिशत अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2022- 23 में कांस्टेंट तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 06.15 तथा 10.72 प्रतिशत अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 11286.47 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत, पेयजल में 20 प्रतिशत, शिक्षा में 6.5 तथा खाद्यान्न वितरण में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है।
बजट में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य बजट में सरकार ने 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, इस सेक्टर में इस साल 5618.83 करोड़ खर्च करने का बजट में प्रावधान किया गया है।
इसके तहत राज्य के सभी सदर अस्पताल को अपग्रेड करके 300 बेड वाला बनाया जाएगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों को और बेहतर बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर विकास पर 3055 करोड़ सरकार खर्च करेगी। इसके तहत रांची के सौदर्यीकरण का भी प्रस्ताव है। राज्य में गरीबों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री में सरकार देगी।
राज्य सरकार जल संसाधन पर इस साल कुल 1894.48 करोड़ खर्च करेगी। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607.67 करोड़ खर्च करेगी। राज्य सरकार सभी शिक्षकों को टैब देगी।
उन्होंने कहा कि झारखंड बजट 2022-23 में 2021-22 की तुलना में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल दिया गया है।
केवल स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 5,618 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया गया है। इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवा पर भी जोर दिया गया है।
झारखंड बजट 2022-23 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 8,051.67 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावे कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए दाल वितरण योजना का प्रस्ताव भी।
इसके तहत झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह एक रुपये की दर से एक किलोग्राम दाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के बजट में इस बार कृषि के लिए चार हजार 91 करोड़ 37 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।
इसके साथ पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए गोबर गैस की खरीदारी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 85 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों के फसल और दूध उत्पादकों के लिए झारखंड में मॉडल शीतगृह का भी निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के झारखंड बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने कई पहल किए हैं। शिक्षा के लिए 11,660 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
इसके अलावे सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में इजाफा करते हुए सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है। गरीब छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लाएगी।
साथ ही रिनपास की खाली जमीन पर मेडिको सिटी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए 33 नये डिग्री महिला कॉलेज में पदों क सृजन की तैयारी की जा रही है।
