नई दिल्ली: केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने विकलांग खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में 13.73 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है।
केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि भारतीय संविधान के तहत खेलों के ‘राज्य विषय’ होने के बावजूद 2016-17 से केंद्र सरकार योजनावार धन आवंटित कर रही है।
उन्होंने साफ किया केंद्र की ओर से जारी होने वारी राशि योजना केंद्रीय होती है, न कि केंद्र शासित या प्रदेश आधारित।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत विकलांग खिलाड़ियों के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए आज तक 13.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि 20 से अधिकर पैरा-खिलाड़ियों ने अबतक 25 अगस्त से छह सितंबर तक आयोजित होने वाले टोक्यो पैरालिम्पिक्स के लिए अर्हता प्राप्त की है।
इनमें से कई पैरा-खिलाड़ी केंद्र सरकार की लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत हैं।
खेल मंत्री रिजिजू ने कहा कि “खेल राज्य का विषय है, ऐसे में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने सहित खेल के विकास की जिम्मेदारी भी राज्य/केंद्र शासित सरकारों की रहती है।
केंद्र सरकार सिर्फ राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाने के क्रम में महत्वपूर्ण अंतराल को कम करने का काम करती है।
इसी क्रम में केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ‘खेलो इंडिया’ योजना शुरू की, जिसे 2017-18 में बारह आयामों के साथ आगे बढ़ाया है।
