रांची: Jharkhand Ministry (झारखंड मंत्रालय) में गुरुवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक (Hemant Cabinet Meeting) हुई। इसमें 34 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है।
इनमें झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की कोचिंग से लेकर नौकरी तक तीन नयी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना व गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 10वीं पास 8000 बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, CA या ECW की कोचिंग निशुल्क करायी जायेगी।
यह कोचिंग राष्ट्रीय संस्थानों जैसे एलेन, आकाश या अन्य बड़ी कोचिंग संस्था जो झारखंड में अवस्थित है उनमें दी जायेगी। बच्चों को 2500 रुपये छात्रवृत्ति भी रहने के लिए दी जायेगी।
इसी तरह मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे, एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में निशुल्क कोचिंग दिलायी जायेगी। इसमें भी 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जायेगी। पहले चरण में 27000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।
इसी तरह गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जिनका नामांकन इंजीनियरिंग मेडिकल या अन्य संस्थानों में हो गया।
उनकी पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट दिया जायेगा। यह क्रेडिट चार पर्सेंट ब्याज पर दिया जायेगा, जिसे 15 साल में चुकाना है।
इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई समाप्त होने के एक साल के बाद एमआई शुरू होगी। शेष राशि सरकार बैंकों को देगी जो सब्सिडी के रूप में होगी। इन योजनाओं का लाभ लेने में सिर्फ एक शर्त है कि उनके पेरेंट्स आयकर दाता नहीं हो।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रखंडों में स्किल सेंटर खोला जायेगा। कारपेंटर, सिलाई मशीन चलाने इत्यादि की तीन माह ट्रेनिंग दी जायेगी।
ट्रेनिंग के बाद अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें ट्रांसपोर्ट भत्ता भी एक हजार रुपये मिलेगा और रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी लड़कों को एक हजार रुपये और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये हर माह एक साल की अवधि तक दिया जायेगा।
सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य स्किल स्कीम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों झारखंड स्थापना दिवस पर लॉन्च किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-अमृत योजना के तहत रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति के लिए 56,281 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना की स्वीकृति।
-उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को कौशल विकास के लिए 16 राजपत्रित और 304 अराजपत्रित, 176 बाह्य स्रोत से यानी कुल 496 पदों के सृजन की स्वीकृति।
-राज्य सरकार के कर्मियों के छठा वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर 203 प्रतिशत से बढ़ा कर 212 प्रतिशत की गयी।
-पेंशधारियों के महंगाई राहत की दर में वृद्धि।
-राज्य सरकार के कर्मियों के पंचम वेतनमान में महंगाई भत्ता में 381 प्रतिशत से बढ़ा कर 396 प्रतिशत किया गया।
-सिकटिया वृहत सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से 451 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति।
-रांची के कांके, कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट के लिए अग्रिम 4 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति।
-14 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से 986 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति।
-झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 87 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की स्वीकृति।
-बीआइटी सिंदरी परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण के लिए 89 करोड़ की स्वीकृति।
-एसएपी के कार्यकाल में पांच साल का विस्तार, 31 मई, 2027 तक का विस्तार राज्य सरकार ने दिया।
-सिदो कान्हो मुर्मू विश्व विद्यालय के तहत नए डिग्री और महिला कॉलेज के लिए पद एवं संकाय की स्वीकृति।
-राज्य के चिकित्सा संस्थान में चयनित स्टूडेंट के नामांकन के लिए पात्रता निर्धारण से जुड़ी याचिका में संशोधन की स्वीकृति।
