नई दिल्ली: यदि आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो क्या कहने। जी हां, सेवेंथ पे कमीशन 7th Pay Commission के हिसाब से इसी महीने की सैलरी में आपको भी डबल बोनांजा का लाभ मिलने वाला है।
लंबे इंतजार के बाद नियम के मुताबिक एक ओर जहां कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 28 परसेंट महंगाई भत्ता (DA) मिलने लगा है।
इतना ही नहीं, कर्मचारियों को बढे हुए एचआरए HRA का भी लाभ मिलने वाला है। इस तरह हुआ न डबल बोनांजा।
फिर देर किस बात की। आप भी कलकुलेट कर लें अपने एचआरए व डीए का हिसाब।
DA के साथ HRA भी बढ़ा
सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि, महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज्यादा हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 परसेंट तक कर दिया है।
दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज्यादा हो जाएगा।
तो हाउस HRA को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 परसेंट हो चुका है, इसलिए HRA को भी रिवाइज करना जरूरी है।
शहरों के हिसाब से बढ़ेगा HRA
सरकारी के आदेश के अनुसार, HRA को शहरों के हिसाब से तीन वर्गों में बांटा गया है- X, Y और Z है।
रिवीजन के बाद X कैटेगरी शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 27 परसेंट होगा, इसी तरह से Y कैटेगरी शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 18 परसेंट होगा जबकि Z कैटेगरी शहरों के लिए ये बेसिक पे का 9 परसेंट होगा।
इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
कुल मिलाकर आपको बता दें कि न्यूनतम DA बढ़ोतरी 5040 रुपये होगी और न्यूनतम HRA बढ़ोतरी हर महीने 1800 रुपये होगी। यानी सितंबर में आने वाली सैलरी में 6840 रुपये (5040+1800) का इजाफा होगा।
जानें अब कितना होगा HRA
उदाहरण से समझें कि अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। यानी वहां 9% के बजाय 18% HRA मिलने लगेगा।
जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है, वह X कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा।
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता 50 परसेंट पहुंच जाएगा तो HRA X, Y और Z शहरों के लिए 30 परसेंट, 20 परसेंट और 10 परसेंट कर दिया जाएगा।
कुल कितनी बढ़ेगी सैलरी, DA बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा
7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है।
इस 18,000 की बेसिक सैलरी पर केंद्रीय कर्मचारियों को 17 परसेंट के हिसाब से उन्हें जून 2021 तक 3060 रुपये DA मिल रहा था।
जुलाई 2021 के बाद से अब उन्हें 28 परसेंट महंगाई भत्ते के हिसाब से 5040 रुपये हर महीने मिलने लगा है।
यानी 1980 रुपये (5040-3060=1980) ज्यादा रकम मंथली सैलरी में जुड़कर मिल रही है।
इसी हिसाब से पेंशनर्स की पेंशन भी तय होगी। कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि डीए बढ़ने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा।
