रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को सदन से 2926 करोड़ 12 लाख रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया।
अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हेमंत सरकार फिजूलखर्ची में विश्वास नहीं करती। जबकि, पिछली सरकार में बजट की अधिकांश राशि फिजूलखर्ची पर खर्च होता था।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फिजूलखर्ची पर रोक लगायी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मानना है कि वैसी योजनाओं पर ज्यादा राशि खर्च करें, जिनसे जनता को हर पैसे से लाभ मिले।
वित्त मंत्री ने कहा कि दिसंबर तक बजट की 46 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है। भाजपा के विधायक अमर बाउरी 25 प्रतिशत खर्च होने की बात कर रहे हैं, जो गलत है।
उन्होंने कहा कि अनुपूरक में सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।
इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए राशि का प्रावधान है, जिसमें 15वें वित्त आयोग से प्राप्त 488 करोड़ रुपये भी अनुपूरक बजट में समाहित हैं। उन्होंने कहा कि राशन बांटने में भी राशि खर्च की।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रीन कार्ड वाले को भी मुफ्त में राशन दिया। गरीबों को लुंगी, धोती, साड़ी योजना का लाभ दिया। 13 लाख लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि झारखंड को बेहतर बनायें और लोगों को खुश रखें।
नगर विकास विभाग को बजट में कम पैसे क्यों : सरयू राय
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि बजट में इतनी बड़ी राशि विभागों को दी जा रही है, लेकिन जिन विभागों को पैसे दिये जा रहे हैं, उन्होंने मूल बजट की राशि का कितना उपयोग किया है।
इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है।
लेकिन, नगर विकास विभाग को बजट में सिर्फ 19 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जबकि ऊर्जा विभाग को 488 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य
विभाग को 518 करोड़ रुपये मिले हैं।सरयू ने कहा कि बिजली की स्थिति राज्य में खराब है। न बिजली रहती है और न समय पर मेंटेनेंस होता है।
वहीं, ग्रामीण इलाकों में तैयार की गयी स्वास्थ्य संरचना 10 फीसदी भी काम नहीं कर रही हैं। अधिकतर जिलों में सिविल सर्जन प्रभार पर हैं। सरकार को देखना चाहिए कि बजट से आम जनता को क्या मिल रहा है।
मूल बजट की 25 फीसदी राशि ही खर्च कर पायी सरकार : अमर बाउरी
भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि मूल बजट की सिर्फ 25 फीसदी राशि ही सरकार खर्च कर पायी है। पर्यटन विभाग का खर्च शून्य प्रतिशत है।
वहीं, अन्य विभागों में भी बजट की राशि चार-पांच फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं हुई है। मार्च लूट की तैयारी है, इसलिए और पैसा मांगा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। लेकिन, रोजगार नहीं मिला। उल्टे रोजगार छीन लिये गये।
दो साल में नियोजन नीति नहीं बनी। भाजपा सरकार ने 22000 किलोमीटर सड़क बनायी थी। लेकिन, इस सरकार ने पांच किलोमीटर सड़क नहीं बनायी। बजट की राशि खर्च करने का प्रतिशत बता रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है।
भाजपा ने अपनी नीति और नीयत से राज्य को कर दिया था खोखला : प्रदीप यादव
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि वह अनुपूरक बजट का समर्थन करते हैं। बजट के विरोध में कटौती प्रस्ताव लानेवाले गरीब विरोधी मानसिकता के लोग हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने खजाना खाली कर इस सरकार के सामने कई चुनौतियां छोड़ दी थीं। सिर्फ पैसे से ही नहीं, अपनी नीति और निर्णयों से भी पिछली सरकार ने इस राज्य को खोखला कर दिया।
प्रदीप यादव ने कहा कि रघुवर सरकार ने बड़ी बारीकी से जो छुरी चलायी थी, उसे हेमंत सरकार ने पहचान लिया। नियोजन नीति और बहाली में पिछली सरकार की मंशा बाहरियों को नौकरी देने की थी। इसलिए ऐसे नियम बनाये गये, जिससे बाहरी लोगों के लिए यहां नियुक्ति के द्वार खुलें।
