अमरावती: आंध्र प्रदेश के सरकारी शिक्षकों ने असंतोषजनक वेतन संशोधन को लेकर विरोध तेज करते हुए गुरुवार को राज्य भर में सड़कों पर प्रदर्शन किया।
वेतन में 23 प्रतिशत वृद्धि के निर्णय के अनुसार घोषित नए वेतनमान को तय करने वाले सरकारी आदेश (जीओ) को वापस लेने के लिए सरकार से मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकालीं और धरना दिया।
कर्मचारियों और शिक्षकों ने यह कहते हुए कि वेतन संशोधन अंतरिम राहत (आईआर) से कम है, कर्मचारियों और शिक्षकों ने जीओ को खारिज कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें पहले के वेतन ढांचे के अनुसार वेतन दिया जाए।
विरोध योजना के तहत, फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश शिक्षक संगठनों (एफएपीटीओ) ने जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।
हालांकि, पुलिस ने बुधवार रात को यूनियन नेताओं को नोटिस जारी कर उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया क्योंकि इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
विरोध प्रदर्शन को विफल करने के लिए शिक्षक संघों के नेताओं को भी दिन के तड़के कई स्थानों पर नजरबंद कर दिया गया। विरोध करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट जाते समय प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।
पुलिस ने सभी 13 जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्यालयों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। प्रदर्शनों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के चारों ओर बेरिकेड्स लगाए गए थे।
शिक्षकों ने गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल, विशाखापत्तनम और अन्य जिला मुख्यालयों को घेरने की कोशिश की।
विरोध के कारण कुछ जगहों पर तनाव भी हुआ। प्रोद्दातुर से कडप्पा कलेक्ट्रेट जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने कोठापल्ली चेकपोस्ट पर रोक दिया।
शिक्षक अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर बैठ गए। झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शासनादेश को खत्म करने की मांग की।
पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के लिए चित्तूर जिला कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। तिरुपति में शिक्षक संघों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया।
यूनियनों ने शिक्षकों की गिरफ्तारी की निंदा की है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है।
इस दौरान कर्मचारी संघों ने भी जीओ को लेकर अपना धरना जारी रखा। कर्मचारी कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर उपस्थित रहे।
कर्मचारियों की आंध्र प्रदेश संयुक्त कार्रवाई समिति (एपीजेएसी) ने पहले ही शुक्रवार को सरकार को हड़ताल का नोटिस देने का फैसला किया है। एपीजेएसी के नेता 14 दिन का नोटिस देने के लिए मुख्य सचिव समीर शर्मा से मिलेंगे।
कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि सरकार 27 प्रतिशत आईआर राहत के अनुसार उनके वेतन का भुगतान करे, जिसकी घोषणा नए वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की रिपोर्ट के लंबित कार्यान्वयन के लिए की गई थी।
चूंकि सरकार ने 23 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा की है, कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में संशोधन किया जाएगा।
हालांकि, मुख्य सचिव ने बुधवार को कहा कि वेतन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2019 से डीए बकाया के भुगतान के साथ, सकल वेतन बढ़ जाएगा।
