रांची: झारखंड जनजाति सुरक्षा मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की।
मंच के संदीप उरांव के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को झारखंड विधान सभा से पारित झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 के अधिनियम में परिणत होने के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित अधिनियमों में प्राप्त विभिन्न अधिकार और संरक्षण से जनजाति समाज वंचित हो जायेंगे।
अतः जनजातीय समाज के हितों के संरक्षक होने के नाते इस विधेयक पर रोक लगाने के लिए पहल करने का आग्रह किया गया है।