न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति आगामी चार से 10 जनवरी तक राज्य के देवघर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों के स्थल अध्ययन यात्रा पर रहेगी।
समिति अपने सात दिवसीय इस यात्रा में संबंधित जिले के उपायुक्त एवं संबंधित सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग तिथि पर परिसदन में बैठक करेगी और स्थल निरीक्षण भी करेगी।
इस आशय की जानकारी देते हुए प्राक्कलन समिति के सभापति दीपक बिरूआ ने सोमवार को समिति की बैठक के बाद बताया कि प्राक्कलन समिति इस बात का अध्ययन करेगी कि पहले इंदिरा आवास योजना,जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है।
राज्य के सभी जिलों में काफी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना लंबित है। आखिर इसका कारण क्या है।
साथ ही समिति इस बात का भी पता लगाएगी की स्वच्छ भारत योजना के तहत बनाए गए शौचालय का उपयोग हो रहा है या नहीं और शौचालय का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हुआ है या नहीं।
समिति प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माण होने वाले शौचालय में भी प्राक्कलित राशि में भी वृद्धि करने की अनुशंसा करेगी।
आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि कम राशि से आवास का गुणवत्ता पूर्ण निर्माण नहीं होने हो पा रहा है और इस वजह से योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
निर्माण सामग्री में मूल्यवृद्धि और मंहगाई की वजह से सीमेंट, छड़,ईटा व बालू आदि के दाम कई गुना बढ़ गई है।
इस लिहाज से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि में वृद्धि करना भी आवश्यक हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार 500 और प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के लिए एक लाख 30 हजार राशि मिलती है।
प्राक्कलन समिति आवास निर्माण के लिए तीन लाख 50 हजार और शौचालय निर्माण के लिए एक लाख 50 हजार वृद्धि करने की अनुशंसा करेगी।
समिति अपनी यात्रा के दौरान वित्तीय अनियमितता की भी जांच करेगी।
साथ ही प्राक्कलित राशि में से योजनाओं का विचलन कर अधिक राशि के निकासी की भी गहनता से जांच करेगी।
समिति की हुई बैठक में बैजनाथ राम, डॉ. लंबोदर महतो एवं अंबा प्रसाद शामिल हुए।
