रांची: रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्टिकल-तीन एवं चार और वार्ड-16 अंतर्गत आजाद नगर में 291 आवास तथा वार्ड-36 अंतर्गत बनहोरा में निर्मित आवासों में बारिश का मौसम शुरू होने से पूर्व गृह प्रवेश कराने पर चर्चा की गई।
इस मौके पर कार्यशाला के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब कागजी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा और लाभुकों को जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
यदि किसी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरवाने या निरीक्षण से संबंधित कार्य हो तो वार्ड पार्षद को सूचित करें।
इस दौरान मेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पिछले पांच वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना मद में मिली राशि, कितने लाभार्थी चयनित हुए, कितने लाभुकों ने आवास निर्माण कार्य पूरा किया और कितने लाभुकों ने अब तक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया।
खासकर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए यह अति आवश्यक है
इसकी समीक्षा करनी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुकों का चयन किया जा रहा है।
उन्हें आवास निर्माण कार्य में हो रही परेशानी की पड़ताल करनी होगी, ताकि लाभुकों को हो रही समस्या का समाधान किया जा सके।
इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के जिन वार्डों में बैंक से ऋण दिलाकर लाभुकों को आवास आवंटित किया जाना है। वहां आवेदक क्यों नहीं आ रहे है, इसकी पड़ताल करनी होगी।
उन्होंने कहा कि खासकर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए यह अति आवश्यक है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के वैसे मध्यमवर्गीय लाभुकों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, जिनका परिवार छोटा हो।
साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से वे बैंक ऋण का किस्त भुगतान करने में सक्षम हों। नगर निगम क्षेत्र में जो लोग पांच-छह हजार रुपये किराया देकर रह रहे हैं, उन्हें वार्ड स्तर पर चिन्हित करने की आवश्यकता है।
साथ ही उन्हें यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि जितना पैसा वे किराये के रूप में भुगतान कर रहे हैं, उतने पैसे से वे बैंक ऋण के किस्त का भुगतान कर अपना आशियाना प्राप्त कर सकते हैं।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए संबंधित क्षेत्र में लाभुकों के जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है।
