रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान करेगी।
विश्वविद्यालय, स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अड़चनों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता है।
विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले अधिकारी सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली एक्ट की तैयारी कर लें।
मुख्यमंत्री बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की नियुक्ति नियमावली जल्द बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवनों, इक्विपमेंट्स इत्यादि संसाधनों को दुरुस्त किया जाए।
पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो भी मशीनें छात्र-छात्राओं के लिए स्थापित किए गए हैं, उसका पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारी यह तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें खाली न रहें। शत प्रतिशत सीटों पर नामांकन हो, यह अनिवार्य करें।
सभी कार्यों के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नो इंडिया की ओर से संचालित दुमका कैंपस का भ्रमण हो और छात्रों के साथ जन अदालत की जाए।
इसका नाम शिक्षा अदालत रखा जाये। टेक्नो इंडिया के बीओजी की मीटिंग रांची में हो यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए खोले जाने वाले विश्वविद्यालयों का संचालन एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हो, यह सुनिश्चित करें।
पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्थापित संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें
उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने का मकसद पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।
क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें, जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें।
पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य राजकीय कॉलेजों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जो भी कार्य किया जा रहा है, इन सभी कार्यों की स्टेप बाय स्टेप समय सीमा निर्धारित हो, तथा तय समय पर कार्यों को मूर्त रूप दें।
महिला डिग्री महाविद्यालय का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ने बोकारो गोड्डा और जामताड़ा जिले में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए संबंधित डीसी के साथ विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को गति दें।
बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 21 महिला महाविद्यालय क्रियाशील हैं। बोकारो, गोड्डा और जामताड़ा में महिला डिग्री महाविद्यालय का निर्माण होने से राज्य के 24 जिलों में महिला डिग्री कॉलेज हो जाएंगे।
हेमंत सोरेने ने कहा कि विभागीय स्तर पर राज्य के 12 विभिन्न जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, लातेहार और देवघर में कुल 13 महिला महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन सभी जिलों में महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में महिला डिग्री महाविद्यालयों का संचालन इसी सत्र से शुरू हो, इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला महाविद्यालयों में ट्यूशन फी के लिए सरकार की ओर से दी जानेवाली अनुदान राशि भी बढ़ायी जाये।
उन्होंने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री को विभागीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी कि 15 मई, 2022 तक इस योजना के संचालन के लिए नीति और दिशा निर्देशिका पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी ले ली जायेगी।
सेवा प्रदाता बैंकों का निर्धारण कर एकरारनामा की कार्रवाई जून तक पूरी कर ली जाएगी। योजना के लिए वेब पोर्टल 15 जून तक तैयार कर लिया जाएगा।
बैठक में दुमका एवं देवघर में निर्माणाधीन तारामंडल निर्माण कार्य एवं रांची तारामंडल के संचालन की अद्यतन जानकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची, निलंबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू के निर्माण कार्य, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के निर्माण कार्य इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-उच्च तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक तकनीकी शिक्षा डॉ अरुण कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिन्हा, उप निदेशक रूसा विभा पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
