रांची: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेन्द्र प्रसाद (Rajendra Prasad) ने मंगलवार को पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों को लेकर राजकीय अतिथिशाला सभागार (Government Guest House Auditorium) में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में उन्होंने पिछड़ी जातियों (Backward Castes) के जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र (Caste And Residential Certificate) तुरंत बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों को जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों (Government Jobs And Educational Institutions) में नामांकन से वंचित न होना पड़े, इसका अधिकारी ध्यान रखें।
उन्होंने पदाधिकारियों से जानना चाहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या (Population) का आंकड़ा जिले में संग्रहित है या नहीं।
बैठक के दौरान उन्होंने प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, निर्गत प्रमाण पत्र एवं रद्द किए गए आवेदनों और उसके कारणों के संबंध में जानकारी ली।
कमला सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे
CO ने बताया कि जाति और आवासीय प्रमाण (Caste and residential proof) पत्र तय समय पर ही निर्गत कर दिया जाता है।
अधिकारियों ने कहा कि आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण संबंधित आवेदन को रद्द (Cancelled) करना पड़ता है। सभी अंचल अधिकारियों ने इस बाबत अपनी- अपनी रिपोर्ट भी सौंपी।
बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) के सदस्य सचिव के के सिंह, अपर समाहर्त्ता, रांची राजेश बरवार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दीपक दुबे, उप-समाहर्त्ता भूमि सुधार राजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी कमला सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
