रांची: पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) की निदेशक राजेश्वरी बी (Rajeshwari B) ने शुक्रवार को विभागीय ऑनलाइन समीक्षा (Online Review) के दौरान सभी जिला के उपविकास आयुक्तों, जिला पंचायत पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं (Powered Plans) को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए योजनाबद्ध (Planned) तरीके से काम करें।
बैठक में पंचायत राज निदेशक ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभ की गयी नयी योजना पंचायत ज्ञान केंद्र (New Plan Panchayat Knowledge Center) के बारे में विस्तृत जानकारी दी ।
पंचायत ज्ञान केंद्र (Panchayat Knowledge Center) के तहत ग्राम पंचायत में एक ऐसे केंद्र की परिकल्पना की गयी है, जहां पुस्तकालय के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (Online Education Center), सूचना केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र (Centre) होगा।
अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश
योजना के पहले वर्ष में राज्य के सभी जिलों में कुल 500 पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जानी है। उस केंद्र में आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं के साथ पाठ्य पुस्तकें, मैगजीन एवं ऑनलाइन शिक्षण (Magazines and Online Learning) एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी।
समीक्षा बैठक के दौरान निदेशक, पंचायत राज जिला परिषद (District Council) तथा पंचायत समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत प्राप्त राशि के विरुद्ध किये गये खर्च की समीक्षा की।
समीक्षा के क्रम में MNREGAआयुक्त -सह-पंचायती राज निदेशक को 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गयी।
पंचायती राज निदेशक ने जिलावार संचालित योजनाओं की जानकारी ली एवं अविलंब अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
राज विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज की भी समीक्षा की गयी
पंचायती राज निदेशक ने नियमानुसार राशि खर्च करने का निर्देश दिया। 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत जिला परिषद्, पंचायत समिति (Panchayat Committee) एवं ग्राम पंचायत को आबद्ध एवं अनाबद्ध अनुदान अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी निधि की समीक्षा की एवं जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना के अनुरूप गतिविधियों के क्रियान्वयन में तेजी लेन का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज की भी समीक्षा की गयी। निदेशक द्वारा आरजीएसए के तहत उपलब्ध राशि से पंचायतों की मरम्मति, ग्राम पंचायतों में CSC के पुनर्वास एवं आयोजित प्रशिक्षण को सुचारू संचालन के लिए मिशन मोड में कार्य करने के लिए कहा गया।
साथ ही भारत नेट (Bharat Net) के माध्यम से सभी पंचायतों को क्रियाशील इंटरनेट सेवा से तत्काल जोड़ने एवं भवन योजना अनुमोदन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मापदंड के अनुरूप भवन निर्माण के लिए नक्शा अनुमोदन कर राजस्व में हुई वृद्धि का मूल्याकन एवं इसके सुचारू कार्य निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गयी।
