रांची: झारखंड (Jharkhand) में वर्ष 2020 से अब तक तीन वर्षों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से 14 हजार करोड़ की योजनाओं (Plans) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इनमें पांच योजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं। चार योजनाओं पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है। अन्य योजनाओं (Plans) पर काम चल रहा है।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा (Lok Sabha) में दी। लोकसभा में गुरुवार को सांसद (Member of Parliament) संजय सेठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित सवाल किया था।
सेठ ने रांची (Ranchi) सहित पूरे झारखंड में मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं (Implemented Plans) की जानकारी मांगी थी। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री (Central Minister) ने बताया कि विगत तीन वर्षों में झारखंड में 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 27 सड़क निर्माण, नौ रेलवे ओवरब्रिज (Railway Overbridge) निर्माण और चार पुलों का निर्माण शामिल है।
14 हजार करोड़ से अधिक की लागत वाली योजनाओं (Plans)में पांच योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और चार योजनाओं पर 50 प्रतिशत से अधिक काम भी हो चुका है।
सबसे बड़ी योजना साहिबगंज में
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इनमें सबसे बड़ी योजना साहिबगंज (Sahibganj) में है, जिस पर 40 प्रतिशत का काम पूर्ण हो चुका है। यह योजना 1977 करोड़ की लागत से स्टैंड एलोन पुल परियोजना (Stand Alone Bridge Project) के नाम से चल रही है।
रांची के रातू रोड (Ratu Road) में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर (Elevated Corridor) से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने संसद को बताया कि 3.5 किलोमीटर की इस परियोजना को जनवरी 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है। वर्तमान समय में यह कार्य प्रगति पर है।
केंद्रीय मंत्री ने सदन (House) में जानकारी दी कि जितनी योजनाओं की स्वीकृति झारखंड (Jharkhand) में प्रदान की गई है, उसमें कई योजनाओं की निविदाएं प्रक्रियाधीन है जबकि कई योजनाएं तकनीकी मूल्यांकन के अधीन है। यह दोनों काम होने के साथ ही बहुत तेज गति से इनका काम शुरू हो जाएगा।
