लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के जनपदों से बिलिंग को लेकर अनियमितताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है।
हम इसकी जांच उपभोक्ता हित में एसटीएफ से कराएंगे।
ऊर्जा मंत्री ने गोमतीनगर स्थित मंत्री आवास बिजलीघर के औचक निरीक्षण के दौरान ये बात कही।
निरीक्षण के दौरान गलत बिलिंग की शिकायतों व 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि, ऊर्जा विभाग में उपभोक्ता ही सबकुछ है।
उसके हितों से खिलवाड़ करने वालों से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं हो सकती है।
जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसियों से हुए अनुबंध के तहत उन्हें 8 माह में शहरी व 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 प्रतिशत डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करना था।
दो साल बाद आज भी यह 10 फीसदी से कम है। इसके चलते लगातार गलत बिलिंग की शिकायतें उपभोक्ताओं के माध्यम से आ रही हैं।
इस पूरे प्रकरण में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार हुआ है।
मुख्यमंत्री से उपभोक्ता हित में इसकी एसटीएफ से जांच कराए जाने का अनुरोध भी किया है।
उन्होंने निर्देशित किया की अधिकारी 31 मार्च तक यह सुनिश्चित करें की प्रत्येक उपभोक्ता को डाउनलोडेबल बिल मिले।
एमडी अपने स्तर से भी इसे सुनिश्चित कराएं।
ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसियों को किए गए भुगतान की भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बिजलीघर के निरीक्षण में कमियों पर एमडी समेत अधिकारियों से जवाब तलब भी किया। साथ ही उन्हें समय से दूर करने के निर्देश भी दिए।
