रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने केंद्र को आश्वस्त किया है कि हर हाल में राज्य में नल जल योजना (Tap Water Scheme) का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन (हर घर नल-जल योजना) एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा…
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार (State government) के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3.45 लाख (05 प्रतिशत) घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था।
सरकार के पिछले तीन वर्षों में 14.12 लाख परिवारों को हर घर नल से जल के तहत आच्छादित किया जा चुका है। अब तक लगभग राज्य के 17.57 लाख (28.73 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के 630 गांव 105 ग्राम पंचायत तथा एक प्रखंड को शत-प्रतिशत हर घर नल से जल के साथ आच्छादित किया जा चुका है।
प्वाइंट आउट किए गए मुद्दों पर हर हाल में सुधार लाएंगे
झारखंड राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा आधारित जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा सौर ऊर्जा को जल प्रदाय योजना में प्रमुखता दी गई है जिससे राज्य को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये की बचत होगी एवं उसी प्रमाण में ऊर्जा संरक्षण भी किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी वरीय अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि बैठक में अभी आप सभी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बातों को सुना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इनके द्वारा प्वाइंट आउट किए गए मुद्दों पर हर हाल में सुधार लाएंगे।
निर्धारित समय से कार्यों को करना है पूरा
सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवारों तक शुद्ध पेयजल उपलब्धता तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत (ODF) की परिकल्पना को हर हाल में पूरा करना है।
इन सभी कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है तथा निर्धारित समय से कार्यों को पूरा करना है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सहयोग की अपेक्षा रखी।
