रांची: प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार (Central Government) की पूंजीवादी नीति और अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Adani Hindenburg Report) की जांच की मांग को लेकर राजभवन (Raj Bhavan) का घेराव किया।
हालांकि पुलिस ने कांग्रेस (Congress) नेताओं को जाकिर हुसैन पार्क के पास बैरिकेडिंग (Barricading) कर रोक दिया। कांग्रेस नेता बैरिकेडिंग पर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे ।
इससे पूर्व रांची के मोरहाबादी मैदान (Moharabadi Maidan) स्थित बापू वाटिका (Bapu Vatika) से राजभवन तक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम की नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मार्च किया। इसके बाद राजभवन का घेराव किया।
सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते
मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Rajesh Thakur) ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोज़गारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार की ओर से प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे (Divisive Agenda) का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
लेकिन एक ज़िम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों (Capitalists) को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अदाणी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं।
इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा की सरकार ने राहुल गांधी के सवालों और कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण के अंशों को बेशक संसदीय कार्यवाही से हटा दिया हो लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है।
हम निस्संदेह सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकारों के ख़िलाफ़ हैं
विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि देशवासी जानना चाहते हैं कि कैसे एक संदिग्ध साख वाला समूह, जिस पर टैक्स हेवन देशों (Tax Haven Countries) से संचालित विदेशी शेल कंपनियों (Shell Companies) से संबंधों का आरोप है, भारत की संपत्तियों पर एकाधिपत्य स्थापित (Monopoly Established) कर रहा है और इस सब पर सरकारी एजेंसियां (Government Agencies) या तो कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हम किसी व्यक्ति के दुनिया के अमीरों की सूची में 609 वें से दूसरे स्थान पर पहुंचने के खिलाफ नहीं है।
लेकिन हम निस्संदेह सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकारों के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि वे जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं।
मोदी सरकार जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही
मौके पर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम देश में फिर से कंपनी राज स्थापित नहीं होने देंगे, कांग्रेस पार्टी ने आजादी का संघर्ष गोरों से किया था अब हमारा संघर्ष चोरों से है।
हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) बनाने से क्यों डर रही है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड के केंद्रीय बैंक के पिछले वार्षिक डेटा के मुताबिक 2021 में स्विस बैंकों में जमा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का पैसा 14 वर्षों के उच्चतम स्तर 3.83 बिलियन स्विस फ़्रैक्स 30500 करोड़ रु से अधिक पर पहुंच गया है।
