रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) के दूसरे चरण के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद Speaker ने ग्रामीण विकास मंत्री को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया।
इसका BJP के विधायकों ने विरोध किया और हंगामा करते हुए सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के बहिष्कार के बाद ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8165 करोड़ रुपये का अनुदान मांग प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया।
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पंचायत सचिवालय का गठन किया जा रहा
ग्रामीण विकास मंत्री (Rural Development Minister) आलमगीर आलम (Alamgir Alam) ने कहा कि हम घोषणा पर नहीं, काम पर विश्वास करते हैं।
उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM Gram Sadak Yojana) के तहत 1700 किमी सड़क को आवागमन योग्य बनाया गया है।
गांव के बच्चों के हुनर को निखारने के लिए पंचायतों में खेल का मैदान तैयार करवाया है। खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
पंचायत सशक्तीकरण (Panchayat Empowerment) के लिए योजना बनाई जा रही है। पंचायत सचिवालय (Panchayat Secretariat) का गठन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी (Connectivity) के मामले में आज झारखंड देश में नंबर एक।
मंत्री के जवाब के बीच विधायक मथुरा महतो, राजेश कश्यप और सरफराज अहमद ने कहा कि संवेदक विधायकों को शिलान्यास के समय नहीं बुलाते यह विधायकों की अवमानना है।
