रांची: हाई कोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) ने बुधवार को संथालपरगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों (Bangladeshi Infiltrators) के कारण जनसंख्या पर प्रभाव को लेकर डेनियल दानिश (Daniel Danish) की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मामले में हाई कोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
जिलों में जनसंख्या पर कुप्रभाव पड़ रहा
कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड (Jharkhand) के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि जामताड़ा, पाकुड़ (Pakur), गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं।
इससे इन जिलों में जनसंख्या (Population) पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसा स्थापित किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय ट्राइबल के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है।
