रिपोर्ट – अजय वर्मा
रांची: लंबे समय से वेतनमान व स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे झारखंड के 65 हजार शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है।
राज्य सरकार इन्हें वेतनमान और सेवा स्थायीकरण का तोहफा दे सकती है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा सचिव राहुल शर्मा को पूरा प्रस्ताव भेजने को कहा है।
इसको लेकर अब एक-दो दिनों में या फिर अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
मंत्रियों के आवास के बाहर धरना 24 को
बता दें कि पारा शिक्षक वेतनमान, स्थायीकरण और नियमावली को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं।
17 जनवरी को पारा शिक्षकों ने जहां सत्तापक्ष के विधायकों के आवास के बाहर धरना दिया, वहीं 24 जनवरी को सभी मंत्रियों के आवास के बाहर धरना देने का कार्यक्रम भी निर्धारित है।
पारा शिक्षक जून 2020 को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में लिये गए निर्णयों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
क्या है उच्चस्तरीय कमेटी के निर्णय
5200-20200 का वेतनमान को उच्चस्तरीय कमेटी ने सहमति दी थी। इसमें उन्हें 2000 से 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को जहां सीधे वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।
वहीं, बाकी पारा शिक्षकों को इसके लिए परीक्षा देनी होगी। पारा शिक्षकों को तीन बार वेतनमान के लिए परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसमें पास करने पर उन्हें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
अगर पास नहीं करते हैं, तो उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाएगा और अभी की तरह मानदेय का ही भुगतान होगा।
पहली से पांचवी क्लास के पारा शिक्षकों के लिए एक पेपर की परीक्षा होगी, जबकि छठी से आठवीं में पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों के लिए दो पाली में परीक्षा होगी।
टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे लाभ
पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और वेतनमान को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से राज्य में करीब 11000 टेट पास पारा शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
अन्य पारा शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी। इसका आयोजन वेतनमान मिलने के दो से तीन महीने के अंदर होगा।
पहली से पांचवीं के पारा शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान के साथ 2000 का ग्रेड पे मिलेगा, वहीं छठी से आठवीं के पारा शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे मिलेगा।
वेतनमान लागू होने के 12 साल के बाद उनके ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी होगी और इसे बढ़ाकर 2400 व 2800 किया जाएगा। इस दौरान सरकारी शिक्षकों की तरह वार्षिक वृद्धि समेत अन्य भत्ता का भी लाभ दिया जाएगा।
रिपोर्ट – अजय वर्मा
