रांची: अब राजनीतिक दलों (Political parties) को चुनाव आयोग (Election Commission) को ऑनलाइन वित्तीय लेखा-जोखा (Online Financial Accounting) उपलब्ध कराना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन लेखा-जोखा की शुरुआत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू की है। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के बाद झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी (Regional & National Party) को पत्र भेजकर ससमय रिपोर्ट आयोग को देने को कहा है।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय लेखा जोखा जमा करने को कहा
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के वित्तीय लेखा जोखा को वार्षिक ऑडिट अकाउंट रिपोर्ट के माध्यम से जमा करने को कहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड में वित्तीय रिपोर्ट दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में इसकी वजह बतानी होगी।
इसके अलावा आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में CD या पेन ड्राइव (Pen Drive) के साथ हार्ड कॉपी प्रारूप में रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के द्वारा वित्तीय डिटेल ऑनलाइन दाखिल नहीं करने की वजह को सार्वजनिक करने का काम करेगी।
