रांची : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र (Jharkhand Assembly Monsoon Session) 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो (Ravindra Mahto) की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई।
इस बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय (Saryu Rai) ने 23 मार्च 22 के बजट सत्र से जुड़े एक सवाल के गलत जवाब को बड़ा मुद्दा बना लिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब सदन में पूछे गए सवाल का कोई विभाग गलत उत्तर दे तो इसे क्या कहेंगे। इसे सीधे तौर पर सदन की अवमानना और सदस्य के विशेषाधिकार हनन का मामला माना जाता है।
जमशेदपुर के लिट्टी चौक से एनएच-33 तक पुल और पथ निर्माण को लेकर प्रश्न
उन्होंने बताया कि मामला 23 मार्च 2022 के बजट सत्र से जुड़ा है। अल्पसूचित प्रश्न संख्या 39 के जरिए जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के लिट्टी चौक से NH-33 तक पुल और पथ निर्माण को लेकर प्रश्न डाला था।
जवाब में बताया गया कि संबंधित मार्ग रेखांकन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। इसके बाद सरयू राय ने विभागीय सचिव को अद्यतन स्थिति जानने के लिए कई पत्र भेजे। लेकिन, कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
लंबित योजनाओं की जुटाई जानकारी
सरयू राय ने बताया कि उन्होंने इसके बाद पथ निर्माण में लंबित योजनाओं की जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाली बात सामने आई।
सरयू राय का दावा है कि लिट्टी चौक से एन.एच.-33 तक स्वर्णरेखा नदी पर पुल और पथ निर्माण की योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (केन्द्रीय निरूपण संगठन) के स्तर से सितंबर 2019 में ही मिल गई है।
यही नहीं विभागीय पत्रांक 1086 , दिनांक 06.09.2019 को इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभागीय सचिव के पास भेजा गया। इस योजना के लिए कुल प्राक्कलित लागत 233.71 करोड़ रु की तकनीकी स्वीकृति दी गई है।
सदन में पूछे गए सवाल का भ्रामक जवाब
राय ने कहा कि पता नहीं कि उस समय की सरकार ने ऐसा क्या किया कि योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पाई। लेकिन, आश्चर्य इस बात को लेकर है कि सदन में पूछे गए सवाल पर विभाग ने भ्रामक जवाब क्यों दिया।
सरयू राय ने विधानसभा परिसर में बताया कि उन्होंने इस मसले को लेकर 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा था, क्योंकि पथ निर्माण उन्हीं के पास है।
सर्वदलीय बैठक के क्रम में सीएम को पूरे मामले से कराया अवगत
इसी बीच 26 जुलाई को मानसून सत्र से पहले स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) के क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया। इसपर मुख्यमंत्री चिंता जाहिर की।
सरयू राय का आरोप है कि पथ निर्माण विभाग की लापरवाही के अलावा पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार के स्तर पर गंभीरता के अभाव के कारण जमशेदपुर और मानगो के यातायात को सुगम बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाली योजना अधर में लटकी पड़ी है।
उन्होंने आग्रह किया है कि मानसून सत्र (Monsoon Session) शुरू होने से पहले योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देकर निर्माण कार्य को शुरू कराया जाना चाहिए।
