रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य (Supriyo Bhattacharya) ने कहा कि राज्यपाल राज्यहित में तीनों विधेयकों का संदेश विधानसभा सचिवालय को भेजें।
उन्होंने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, OBC आरक्षण और मॉब लिंचिंग बिल (OBC Reservation and Mob Lynching Bill) को लेकर वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस और राजभवन सचिवालय पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने राजभवन और राज्यपाल पर संवैधानिक दायित्वों और संवैधानिक कर्त्तव्यों (Constitutional Obligations and Constitutional Duties) के तहत काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये तीनों विधेयक राज्य की जनता के हितों से जुड़ा हुआ है।
इसलिए पूर्व राज्यपाल की ओर से लौटाए गए तीनों विधेयक को अविलंब विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराएं, ताकि विधानसभा अध्यक्ष इसे प्रचारित-प्रसारित कर सकें।
रमेश बैस ने इन तीनों बिल को वापस तो किया, मगर उसका संदेश प्रेषित नहीं किया
सरकार इसमें आवश्यक संशोधन कर विधानसभा पटल पर इसे पुन: रख सके। वर्तमान सरकार इसी मानसून सत्र में तीनों विधेयक को पुन: सदन में रखना चाहती है। भट्टाचार्य शक्रवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने पूर्व राज्यपाल और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) का उदाहरण प्रस्तुत हुए कहा कि वे जब पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की ओर से CNT-SPT संशोधन एक्ट विधेयक वापस किया था, तो उन्होंने अपना संदेश भी प्रेषित किया था।
मगर पूर्व राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) ने इन तीनों बिल को वापस तो किया, मगर उसका संदेश प्रेषित नहीं किया। वर्तमान राज्यपाल ने भी इसे अभी तक भेजना उचित नहीं समझा।
