नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र चुनावी वर्ष में चुनाव आयोग (Election Commission) पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहता है।
उन्होंने भाजपा नेता एल.के. आडवाणी (L.K. Advani) का एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि पक्षपात की किसी भी धारणा को दूर करने के लिए संवैधानिक निकायों में नियुक्तियां द्विदलीय तरीके से की जानी चाहिए।
ट्वीट में कहा…
कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रमेश ने एक ट्वीट में कहा, देश में एक राय तेजी से बढ़ रही है, जो मानती है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकायों में नियुक्तियां द्विदलीय आधार पर की जानी चाहिए।
यह 2 जून 2012 को तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए आडवाणी (Advani) के पत्र के दूसरे पैराग्राफ का एक अंश है। आप यह पत्र अभी भी भाजपा की वेबसाइट पर पा सकते हैं।
सरकार की आलोचना करते हुए, CEC और चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए, उन्होंने जिस समिति का प्रस्ताव रखा, उसमें CJI के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल थे।
मोदी सरकार द्वारा लाया गया CEC विधेयक न केवल आडवाणी के प्रस्ताव के खिलाफ है, बल्कि यह 2 मार्च, 2023 को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसमें कहा गया था: एक संवैधानिक निकाय के रूप में चुनाव आयोग के कामकाज में स्वतंत्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ अन्य चुनाव आयुक्तों को भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होना होगा।
रमेश ने कहा…
रमेश ने कहा, अपने वर्तमान स्वरूप में, CEC विधेयक समिति के 2:1 प्रभुत्व से कार्यकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगा। चुनावी वर्ष में मोदी सरकार की ओर से यह विचार इस बात को और मजबूत करता है कि मोदी चुनाव आयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि केंद्र ने गुरुवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल नए CEC विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
