रांची: झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को गैरमजरूआ, सरकारी, केसर-ए-हिंद व एसटी नेचर की जमीनों की अवैध रजिस्ट्री और म्यूटेशन के मामले को लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराए जाते हैं, इसलिए इस मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराई जाए।
याचिका में नामकुम सीओ, कांके सीओ सहित एक दर्जन अंचल अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। साथ ही रांची, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर, धनबाद आदि जिलों के सब रजिस्ट्रार को भी प्रतिवादियों में शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कहा कि पीआईएल के जरिए इन सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई है।
