रांची: रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से किए जा रहे प्लॉट के ई-क्शन प्रक्रिया में निवेशकों के लिए सरकार ने थोड़ा राहत देने का काम किया है।
पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई पावर स्टीयरिंग कमिटी के निर्देश के बाद रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए निर्धारित कंस्ट्रक्शन बैंक गारंटी को 25 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
इससे रेजिडेंशियल क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों को ऑक्शन प्रक्रिया में शामिल होने में सहूलियत होगी।
गौरतलब है कि पूर्व में बिल्डर एसोसिएशन झारखंड, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी पत्र लिखकर बैंक गारंटी हटाने की मांग की थी।
इससे पहले प्री बिड मीटिंग के दौरान भी कई इच्छुक निवेशकों ने भी इस प्रावधान को हटाने की मांग की थी।
इनकी मांगों के आलोक में ही बैंक गारंटी को घटाकर 25 से 10 प्रतिशत किया गया है।
इधर, बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय होने के बाद वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय के लिए ऑक्शन होने वाले प्लॉट के ऑक्शन पर फिलहाल रोक लग गई है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया की प्राथमिक विद्यालय के लिए चयनित प्लॉट को अभी ऑक्शन से बाहर रखा जाए।
भविष्य में वहां पर एक ऐसा स्कूल के निर्माण की संभावना तलाशी जाए जो 10+2 तक हो।
इससे बेवजह अभिभावकों को परेशान होने से बचाया जा सकेगा।
आमतौर पर बच्चों के नामांकन में काफी परेशानी होती है।
अगर स्कूल प्राइमरी स्कूल होगा तो एक ही बच्चे का नामांकन दोबारा अलग-अलग स्कूलों में कराना अभिभावक के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
