रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कहा कि झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (Lord Birsa Munda Jayanti) पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है।
वहीं, राज्य अपनी स्थापना की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप सभी राज्य वासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं और जोहार।
वे रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार को बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस समारोह (Foundation day celebration) को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ खूंटी के उलिहातू गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके वंशजों से मुलाकात करना काफी अविस्मरणीय रहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की धरती ऐसे अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिनके त्याग और बलिदान की संघर्ष गाथा हमें राष्ट्र और राज्य के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है तथा हमें साहस और बल प्रदान करती है। झारखंड के उन सच्चे सपूतों को भी शत-शत नमन करता हूं।
प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, फिर भी पिछड़ा राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंता की बात है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है । देश का 42 प्रतिशत खनिज संसाधन यहां है। राज्य का 50 प्रतिशत हिस्सा जल- जंगल -जमीन और झाड़ से घिरा है।
यहां कई बड़े औद्योगिक संस्थान हैं। फिर भी इसकी गिनती देश के पिछड़े राज्य में होती है। यहां के आदिवासी- मूलवासी सिर्फ गरीब ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक, हर स्तर पर हाशिए पर हैं। अब पीछे देखने की बजाय राज्य कैसे आगे बढ़े, इस पर हमें मंथन करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन और मजदूरी है।
इन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए? इनकी आय में कैसे वृद्धि हो? कृषि और पशुपालन की पारंपरिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो? इस दिशा में सरकार बेहद गंभीर है। ऐसे में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को आवास उपलब्ध कराएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए हमने एक नई योजना अबुआ आवास योजना की शुरू की है।
योजना अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आवास निर्माण की कार्रवाई तत्परता से की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।
झारखण्ड के बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा देने के लिए सीबीएसई से संबद्ध 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किये गए हैं।
वहीं, राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र-छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।
यहां रहने वाले विद्यार्थियों को अब सिर्फ पढ़ने की जरूरत है । उनके लिए अनाज भी सरकार देगी और भोजन बनाने के लिए रसोईया भी रहेगा । छात्रावास की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैयार किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मराड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का आरम्भ की गई थी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को भी इस योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इन छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार कर रही है।
हेमंत ने कहा कि सरकार राज्य में आधारभूत संरचना निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है।
पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केन्द्रों को उन्नत सम्पर्क प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रांची शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु फ्लाई ओवरों का निर्माण द्रुत गति से जारी है।
राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहीं नियुक्तियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास की गाथा रोजगार के बढ़ते आंकड़े बयां कर रहे हैं। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
वहीं, हजारों की संख्या में नियुक्तियां हो चुकी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक, 2023 विधानसभा से पारित कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी देने के साथ रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 30 हजार नौजवानों को ऑफर लेटर दिया जा चुका है। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसके तहत राज्य के अंदर स्थित निजी कंपनियों को 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आपको योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था लेकिन अब आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है।
इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैम्प का आयोजन कर सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हमारी विचारधारा है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
उच्चतर कक्षाओं में बालिकाओं के विद्यालय परित्याग की गति को कम करने, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चल रही है।
