Chief Minister Hemant Soren took the salute of the parade in Morhabadi: स्वतंत्रता दिवस पर रांची के मोरहाबादी में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली।
मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले साढे चार वर्षों में हमारी सरकार ने गांव गांव, घर-घर पहुंचकर, जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई है और इसे धरातल पर उतारा है।
सोरेन ने कहा कि हमने झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और झारखंडी अस्मिता को बचाए रखते हुए यहां की मिट्टी में रची-बसी परम्पराओं को पुर्नस्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को उनका हक-अधिकार दिलाकार उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है लेकिन इस विकास के रास्ते में कई चुनौतियां भी आयी।
हमारी सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन और जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। इस भयंकर आपदा के कुप्रभाव से निकलने में हमें डेढ़ से दो वर्ष का समय लग गया।
इतना ही नहीं, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों के जरिये झारखंड के विकास के रास्ते में बार-बार परेशानियां खड़ी करने का कुत्सित प्रयास भी किया गया लेकिन जनता के अटूट विश्वास और भरोसे की बदौलत हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इरादों में मजबूती हो, दिल में विश्वास हो और नियत में ईमानदारी हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। अपने हक-अधिकार और मान-सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना तो हमारी परम्परा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब झारखंड की फिजाएं बदल गयी हैं। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नयी ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरणें दिख रही हैं। हम जनता से किये हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार “अबुआ आवास योजना” के माध्यम से गरीबों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। 35 लाख जरूरतमंद को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में दो बार वस्त्र प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना (Jharkhand Agricultural Loan Waiver Scheme) के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है।
अब इस योजना के तहत हमने दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। फूलो झानों आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल और पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana) के अन्तर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत की है।
महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार की गयी है। इस योजना के तहत् 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं-बहनों को योजना से जुड़ने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह-जगह कैम्प लगाकर आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं, झारखंड राज्य की माताओं-बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। लम्बे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ‘ए’ ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दन्त चिकित्सक आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्तियां की गई है।
वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जिसे अक्टूबर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी, सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग के जरिये 11-13वीं civil service परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है, जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाफल प्रकाशित किये जायेंगे।
सोरेन ने कहा कि जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस योजना के तहत कुल 12417 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और लाभुकों के बीच 262 करोड रुपए का ऋण वितरण किया गया है। साथ ही राज्य की युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को प्रतिमा 1000 तथा युवतियों और दिव्यांग जनों को 1500 प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के लिए 05 औद्योगिक इकाईयों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं। इससे लगभग 4000 करोड़ रुपये का निवेश राज्य में होगा तथा लगभग 6000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी। राज्य में स्थापित टेक्सटाईल उद्योगों द्वारा लगभग 10,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस संचालित हैं। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूलों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ है। अगले दो वर्षों में 4,041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार के जरिये माध्यमिक विद्यालयों में 12,809 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक तथा +2 विद्यालयों में 2,509 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और 543 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है। सहायक आचार्य के 26,001 पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के जारी मानदेय वृद्धि करने की मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया दीदी, मनरेगा कर्मी, होमगार्ड जवान, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी आदि पदों पर कार्यरत लाखों अनुबंध कर्मियों की मांगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके मानदेय में 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की वृद्धि की है।
उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है ।हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अब वह स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है।
साथ ही ग्राम, प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तर के अस्पतालों के बेहतर रख-रखाव एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के लिए 1 अरब 35 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस राशि का व्यय अस्पताल भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य आवश्यक मदों में किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों की बेहतरी के लिए, उनको उनका हक-अधिकार दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं।
विकास मूलमंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ है, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं, जहां सभी की भागीदारी से झारखंड को एक नई पहचान दे सकें।
उन्होंने कहा कि हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास के राह पर आगे बढ़ना है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हम झारखंड के नव-निर्माण के रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइये, हम सभी एक समृद्धशाली और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें।
इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, DGP अनुराग गुप्ता, गृह सचिव वंदना डाडेल, IG अखिलेश झा,डीसी राहुल कुमार सिन्हा, SSP चंदन कुमार सिन्हा सहित अन्य मौजूद थे।
