Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक पूछा कि पलामू एवं गढ़वा में किसानों के खेतों को कब तक पानी मिलेगा? प्रस्तावित कनहर बराज प्रोजेक्ट (Project) रिपोर्ट को फाइनल कर कब तक केंद्र सरकार (Central Government) को भेजेंगे ताकि फंडिंग हो सके।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा कनहर प्रोजेक्ट के लिए और आठ साल मांगे जाने संबंधी शपथ पत्र को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द कनहर बराज प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल क्लीयरेंस, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, जमीन अधिग्रहण आदि कार्यों को निष्पादित करें। जिससे केंद्र सरकार से फंड मिल सके।
खंडपीठ ने शनिवार काे सुनवाई के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि सरकार का जवाब सटीक नहीं आता है तो मुख्य सचिव (chief Secretary) को High Court में उपस्थित होना होगा। खंडपीठ ने मौखिक कहा कि वर्ष 2009 से यह जनहित याचिका चली आ रही है लेकिन इसके बावजूद प्रोग्रेस नहीं हुआ है।
पहले मामला कनहर डैम और कनहर बराज को लेकर फंसा रहा है। पैसों की भी बर्बादी हुई लेकिन कनहर बराज के काम की प्रगति आज भी वही है।
गढ़वा, पलामू के लोगों को पानी उपलब्ध करने के लिए कनहर बराज बनवाने का आग्रह करते हुए High Court में विधायक भानु प्रताप शाही की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।
