Hemant Soren Gift To Sahibganj: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने बुधवार काे कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से Video कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में आयोजित “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था आवश्यक है। हमारी सरकार राज्य में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा रही है।
पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने जन-जन और घर-घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर दिखाया है।
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पूर्व की सरकार ने 11 लाख हरा राशन कार्ड (Green Ration Card) डिलीट करने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड निर्गत कर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य है। वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा के तहत एक भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित नही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2021 में उलिहातू की धरती से हुई थी और आज इस अभियान का चौथा चरण भोगनाडीह की भूमि से संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज एक नई सुविधा के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसभी लोग जुड़ रहे हैं।
भारी बारिश और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाने का मुझे काफी अफसोस है लेकिन इस आधुनिक युग में तकनीक के माध्यम से हम आपसभी के बीच आज रू-ब-रू हो रहे हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं।
झारखंड वीरों की भूमि, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सद्भाव जीवन का आधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग आने वाले दिनों में भी मजबूती के साथ राज्य सरकार के साथ खड़े रहें। हमारी सरकार धर्म, समुदाय, जाति के आधार पर कार्य नहीं करती है।
सभी धर्म, वर्ग-समुदाय तथा सभी जातियों का सम्मान करते हुए उनके हितों की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सदैव यह प्रयास किया है कि यहां के आदिवासी-मूलवासियों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।
महिला सशक्तिकरण रही प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि राज्य की आधी आबादी विभिन्न योजनाओं से जोड़कर सशक्त की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में झारखंड “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 50 लाख बहन-माताओं को जोड़ा गया है, जिन्हें साल में 12 हजार सम्मान राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” (Chief Minister Mainiyan Samman Yojana) की दूसरी किस्त भी लाभुक महिलाओं के खातों पर डाला जा चुका है। साथ ही कहा कि पिछले 20 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह को मात्र 600 करोड़ रुपये का फंड दिया गया था।
हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की राशि का फंड महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
नियुक्तियों का सिलसिला निरंतर जारी
हेमंत ने कहा कि रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रही है। राज्य सरकार ने अपने प्रयास से डेढ़ से दो लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने का काम किया है।
वहीं हजारों की संख्या में अलग-अलग चरणों में सरकारी नियुक्तियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 40 से 50 हजार नियुक्तियों का सिलसिला जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवा वर्ग को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वह विभिन्न स्वरोजगार के साधन से जुड़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार “आपकी योजना-आपकी-सरकार आपके द्वार” अभियान चलाकर गांव-गांव, टोला-टोला और घर-घर तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है।
झारखंडवासियों को यहां की खनिज संपदाओं का नहीं मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर राज्य सरकार का 01 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। यह बकाया राशि केंद्र सरकार यदि राज्य सरकार को उपलब्ध करा दे तो गए अन्य विकासात्मक योजनाओं को राज्य के भीतर लागू किया जा सकेगा।
राज्य सरकार द्वारा अपने बलबूते गए भावी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसका लाभ राज्यवासियों को पूर्ण रूप से मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के पुराने बिजली बिल को माफ करने के साथ-साथ 200 यूनिट बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कर रही है। यहां के किस वर्गों का दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण भी माफ कर दिया गया है। खेती कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर बोल दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने दी ये सौगात
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से साहेबगंज जिले को लगभग 31184.923 लाख रुपये की विभिन्न योजनाओं की दी सौगात, जिसमें कुल 264 विकास योजनाओं (Development Plans) का उद्घाटन-शिलान्यास किया।
दोनों जिलों के 332192 लाभुकों के बीच लगभग 14441.449 लाख रुपये की परिसम्पत्तियों का हुआ वितरण। साथ ही 5496.837 लाख रुपये की 62 योजनाओं का उद्घाटन एवं 25688.086 लाख रुपये की 202 योजनाओं की आधारशिला रखी गई।
