Winter Session of Parliament will start from November 25: संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session) 25 नवंबर से शुरू होगी और 20 दिसंबर तक चलेगी।
शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। विशेष रूप से, वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक और वक्फ विधेयक पर भारी हंगामा होने के आसार हैं।
One Nation-One Election पर रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक सत्र में पेश किया जाएगा। विपक्षी दल इस विचार का विरोध कर रहे हैं और देश में एक साथ चुनाव कराने के खिलाफ हैं।
संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर को संसद भवन के Central Hall में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है।
वक्फ विधेयक पर चर्चा की संभावना
वहीं वक्फ विधेयक पर भी जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। इस विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) भी अपनी रिपोर्ट सत्र में प्रस्तुत कर सकती है।
पिछले सत्रों की बात करें, तो 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था, जिसमें 12 विधेयक पेश किए गए और 4 विधेयक पारित हुए।
संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। यह 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पर भारी हंगामा होने के आसार है।
वन नेशन-वन इलेक्शन पर रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी के बाद बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि विपक्षी दल वन नेशन-वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं और देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ यानी 26 नवंबर को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है।
इसके अलावा वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इस पर भी हंमामे के आसार हैं। बता दें कि हाल ही में गृहमंत्री Amit Shah ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बोलते हुए कहा था कि यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा।
18वीं लोकसभा (18th Lok Sabha) का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। तब 12 विधेयक पेश किए गए थे, इसमें से 4 विधेयक पारित हुए थे। इनमें वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक शामिल था।
