नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। मोदी सरकार की तरफ से पावर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई।
इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर हुए। वहीं, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दे दी गई।
अहम बैठक को लेकर जानकारी देकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का खाका बताया था, उस भी कैबिनेट की बैठक में आज मंजूरी दे दी गई है।
जावड़ेकर ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। कैबिनेट ने इसके लिए अब बजट (93,000 करोड़) की मंजूरी दे दी है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रत्येक गांव तक इन्फॉर्मेशन हाइवे पहुंचे, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट के लिए 19 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत गांव-गांव में ब्रॉडबैंड सिस्टम को पहुंचाने का काम होगा।
देश के 16 राज्यों में भारत नेट को पीपीपी मॉडल (30 साल का एग्रीमेंट) के तहत मंजूरी दी गई है।
कुल प्रोजेक्ट 29 हजार करोड़ तक का है, जबकि भारत सरकार का 19 हजार करोड़ का हिस्सा है।
इससे 3 लाख से अधिक गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 9 पैकेज आएंगे, जबकि एक प्लेयर को अधिकतम 4 पैकेज दिए जाएंगे।
बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लेकर 3.03 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए है।
इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा, जिसके तहत केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा।
इसके अलावा बड़े शहरों में ऑटोमैटिक सिस्टम को लागू करने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जानकारी दी कि इसके तहत सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है।
पुरानी एचटी-एलटी को बदला जाएगा, ताकि 24 घंटे बिजली की ओर कदम बढ़ाया जा सके। साथ ही गरीबों के लिए प्रतिदिन रिचार्ज सिस्टम लाया जाएगा।
