रांची: Jharkhand Cabinet Meeting मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है।
रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई बैठक कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के 22 जिलों में ई-एफआइआर की व्यवस्था होगी। इससे पुलिस और आम लोगों को काफी सुविधा होगी।
उन्होंने बताया कि खूंटी और रामगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में ई-एफआइआर थाना के सृजन का प्रस्ताव है। हालांकि, इसके लिए नए भवन और पद सृजन नहीं होगा।
पूर्व से कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम को ही ई-एफआइआर थाना बनाया जाएगा। साथ ही बताया कि सरकार कोविड काल में शराब बिक्री नहीं होने से टैक्स में छूट देगी।
खनन क्षेत्र में सड़कों पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। इससे सरकार को 700 करोड़ की आमदनी होगी।
गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा
पारसनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद गिरिडीह जिले के लोग अपने घरों में बिजली से जुड़े कार्य के लिए सोलर पावर का उपयोग करेंगे।
यह कार्य ज्रेडा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। गिरिडीह में कुल 29858 विद्युत कनेक्शन हैं।
इसकी कुल क्षमता 41 मेगावाट है। दूसरी ओर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर एवं बोकारो को दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।
रांची बिरसा मुंडा संग्रहालय में तीन स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगेगी। इसमें मेसर्स राम सुतार को पोटो हो, भागीरथ मांझी, गंगा नारायण की प्रतिमा लगाने का काम मिला है।
कैबिनेट ने धनबाद आवास बोर्ड में ग्रिड के लिए भूमि को मंजूरी दे दी है। वहीं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
सोमवार तक आधा दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट विभाग में पहुंचे थे, जबकि बाकी प्रस्ताव मंगलवार को लाए गए। बैठक को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को सूचित किया गया था। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-गोविंदपुर-साहिबगंज पथ में 58 किलोमीटर सड़क के लिए 46 करोड़ की मंजूरी
-टाटा में रोड ओवरब्रिज को मंजूरी
-आदित्यपुर टाटा स्टेशन के बीच में बनेगा ओवरब्रिज
-झारखंड किशोर न्याय निधि नियमावली को मंजूरी
-नगर उंटारी न्यायालय में 63 पदों के सृजन को मंजूरी
-जुलाई से नवंबर तक पांच किलो अनाज के लिए राशि को मंजूरी
-खाद आयोग के लिए दो अतिरिक्त सदस्यों के पद को मंजूरी
-झारखंड राज्य मार्ग फीस की नियमावली को मंजूरी
-खनन क्षेत्र वाली सड़कों पर लगेगा टोल, 600 से 700 करोड़ की होगी राजस्व प्राप्ति
-स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के लिए स्वीकृत पदों को विलोपित किया गया, 2011 में सृजित हुआ था पद
-सोलर सिटी के लिए शहरों का चयन गिरिडीह का हुआ चयन
