रांची: रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों का 38 वें दिन बुधवार को आंदोलन समाप्त हो गया।
विधायक बंधु तिर्की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने मोरहाबादी मैदान पहुंचे और सहायक पुलिसकर्मियों से मिले। इसके बाद तिर्की ने सहमति पत्र दिखाया और वार्ता की। इसके बाद पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया।
सहमति पत्र के अनुसार सहायक पुलिस कर्मियों को अपने मांगों पर सरकार को दो महीने का समय देने की अपील मान गए। सहमति पत्र के अनुसार सभी सहायक पुलिसकर्मी अपने गृह जिला बुधवार को वापस लौट जाएंगे।
सहायक पुलिस कर्मियों के संघ के अध्यक्ष अविनाश कुमार द्विवेदी, उपाध्यक्ष सोनाली हेंब्रम, सचिव अजय कुमार मंडल, कोषाध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद गुप्ता, महामंत्री सुधीर पासवान सहित अन्य ने अपनी मांगे रखी।
यूनिफॉर्म सर्विस रिजर्वेशन लागू करने की बात कही
सहायक पुलिस कर्मियों की ओर से जो मांग पत्र सौंपा गया है। उसमें सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा, उनके मानदेय और राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सर्विस रिजर्वेशन लागू करने की बात कही गयी है।
साथ ही कहा गया है कि दुर्घटना होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सकीय परीक्षा में छूट दी देने, ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटना होने पर मुआवजा राशि देने, जिला से बाहर प्रतिनियुक्ति होने पर टीए-डीए देने और पूर्व में आंदोलन के दौरान हुए केस तथा कानूनी कार्रवाई को समाप्त किया जाये।
बताते चलें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम को मंगलवार को स्थगित कर दिया था।
सहायक पुलिस कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। सहायक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले थे लेकिन उससे पहले उन्हें अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए बुलाया गया था। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था।
इसके बाद सरकार की ओर से सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी। एसएसपी कार्यालय में हुई बैठक में एडिशनल होम सेक्रेटरी ए. डोडे, आईजी अखिलेश झा, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ मौजूद थे।
बैठक में सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी मांग अधिकारियों के समक्ष रखी थी। वर्ष 2017 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना के आधार पर 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में सहायक पुलिस की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी।
ऐसे में झारखंड सहायक पुलिस के लगभग 2200 कर्मी 12 जिलों से इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, लातेहार,चतरा, दुमका, लोहरदगा, गिरिडीह, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के सहायक पुलिसकर्मी शामिल हुए थे।
संविदा पर बहाल हुए पुलिसकर्मियों की मांग नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मी बीते 27 सितंबर से धरना पर बैठे थे। जबकि पिछले साल 12 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक मोरहाबादी मैदान में भी आंदोलन किया था।
