Maiya Samman Yojana: झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अब महिलाओं के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से योजना में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा दस्तावेजों का मिलान
योजना के अंतर्गत राशन कार्ड का सत्यापन तकनीकी माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड पोर्टल को कई राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी संस्थाओं से जोड़ा गया है।
इनमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) शामिल हैं।
विभागों की संयुक्त भागीदारी से तय होगी पात्रता
महिला, बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग मिलकर इस योजना की पात्रता की जांच की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हर लाभार्थी के दस्तावेज़ों का सत्यापन डिजिटल प्रणाली से किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की दोहराव या फर्जी एंट्री को तुरंत पहचाना जा सकेगा।
राशन कार्ड में नाम न होने पर भी मिलेगा लाभ
ऐसी महिलाएं जिनका नाम सीधे राशन कार्ड में दर्ज नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में महिला के पिता या पति के राशन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज़ माना जाएगा। इस प्रावधान से उन महिलाओं को भी सहायता मिलेगी, जिनके पास व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं है।
योजना में पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी पर फोकस
सरकार इस योजना को तकनीकी निगरानी के ज़रिए फुलप्रूफ बनाने की दिशा में काम कर रही है।
हर आवेदन की जांच टेक्नोलॉजी से जुड़ी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी ताकि केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को ही आर्थिक सहायता दी जा सके।
