बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, इसके पहले…

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 को मंजूरी मिली

News Aroma Media
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Bihar Cabinet Meeting: CM नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नए वर्ष का बड़ा तोहफा दिया।

बताया जाता है कि इसका फायदा बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को मिलेगा। जल्द ही शिक्षा विभाग (Education Department) की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 को मंजूरी मिली।

29 और एजेंडा पर मुहर लगाई गई

इस नियमावली के गठन के बाद वर्तमान में पंचायतीराज और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त, कार्यरत टीचर और पुस्तकालयाध्यक्ष को फायदा मिलेगा।
बिहार में करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा पाने की मांग कर रहे थे। लोकसुभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने इसपर मुहर लगा दी है।
हालांकि सभी शिक्षक राज्यकर्मी तब कहलाएंगे जब वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा को पास कर लेगा। इसतरह के पौने 4 लाख शिक्षक यह परीक्षा देगा।

रिजल्ट आने पर इसमें उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षकों विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा।

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इस फैसले के साथ-साथ कैबिनेट में 29 और एजेंडा पर मुहर लगाई गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक (ACS KK Pathak) को खाली पदों पर दो महीने के भीतर भर्ती करने का निर्देश दिया था और कहा थी कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर देंगे. दूसरी तरफ जिन नियोजित शिक्षकों ने BPSC परीक्षा पास कर ली है, उन्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।

बिहार पर्यटन नीति-2023 को मंजूरी

नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना समग्र समावेशी विकास और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार पर्यटन नीति-2023 को स्वीकृति दी गई।

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