नई दिल्ली: मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार महंगाई, खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है।
चौधरी ने राज्यसभा में कहा, सरकार मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है।
मोदी सरकार की ओर से इस लेकर उठाए कदमों का उल्लेख कर उन्होंने बताया कि दालों के ‘बफर’ स्टॉक का इस्तेमाल इन वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान अप्रैल और नवम्बर 2020 के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लगभग 19 करोड़ लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह एक किलोग्राम प्रति परिवार की दर से मुफ्त में आपूर्ति करने के लिए ‘बफर’ से दालों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया गया।
इसके अलावा सरकार ने जुलाई, 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कुछ दालों पर स्टॉक सीमा लगाई, जिसका कीमतों को कम करने में लाभकारी प्रभाव पड़ा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने तूरह, उड़द और मूंग की घरेलू उपलब्धता बढाने के लिए आयात प्रतिबंधों में ढील दी और दालों के आयात के लिए म्यांमार, मलावी, मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन भी किए हैं।
वहीं खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए, कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर शुल्क में कटौती कर सीपीओ पर प्रभावी कर दर को 35.75 प्रतिशत से घटाकर 30.25 प्रतिशत कर दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, परिष्कृत पाम तेल/पामोलिन पर शुल्क 45 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया है।’’
