धनबाद : केंद्र सरकार के किसान-मजदूर विरोधी नीतियों व निजीकरण के खिलाफ देश में हो रहे किसान-मजदूर आंदोलन के समर्थन में निरसा विधान सभा स्तरीय वाम जनवादी संयुक्त मोर्चा की बैठक शनिवार को मासस कार्यालय मुगमा मोड़ में हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि तीनों नए कानून किसान विरोधी है।
उन्होंने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार देश के मुट्ठी भर काॅरपोरेट घरानों के पक्ष में देश के सारे सार्वजनिक संस्थानों व कृषि क्षेत्र को निजी मालिकों के हाथों में देने के लिए किसान-मजदूर विरोधी नीतियों को लागू कर रही है।
इसके खिलाफ देश में किसान-मजदूर व सरकारी कर्मियों के आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आंदोलन को कमजोर करने में लगीं हुई है।
इसलिए देश के किसान-मजदूर व सरकारी कर्मियों ने एकजुट होकर संयुक्त आंदोलन तेज करने का आह्वान किया है।
इस संयुक्त आंदोलन के समर्थन में निरसा वाम जनवादी मोर्चा की ओर संयुक्त आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया।
15 मार्च को मुगमा एरिया कार्यालय के समक्ष मजदूर-किसान एकजुटता सभा किया जाएगा। 15 -16 मार्च को बैंक कर्मियों व 18 मार्च को एलआईसी कर्मियों की हड़ताल को संयुक्त मोर्चा सक्रिय समर्थन देने का आह्वान किया।
