चंडीगढ़: दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अन्नदाताओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 1.13 किसानों के 1,186 करोड़ रुपये के कर्जों को माफ करने की घोषणा है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने बजट में किसानों को 7,180 करोड़ रुपये की ऊर्जा सब्सिडी देने का भी घोषणा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने भूमिहीन किसानों को भी बड़ी राहत देकर उनके 526 करोड़ रुपये के लोन माफ करने का फैसला लिया है।
पंजाब सरकार ने किसानों के लिए ‘कामयाब किसान, खुशहाल पंजाब’ स्कीम की शुरुआत की है। स्कीम के तहत फाजिल्का में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता सहित कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
किसानों को लेकर पंजाब सरकार की इन स्कीमों को हालिया किसान आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीते तीन महीनों से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे किसानों को इन स्कीमों के जरिए राज्य सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है, कि वह उनके साथ है।
साथ ही पंजाब सरकार ने कर्मचारी वर्ग को भी खुश करने की कोशिश करते हुए 1 जुलाई से छठा वेतन आयोग सूबे में लागू करने का ऐलान किया है।
कैप्टन सरकार की ओर से कर्ज माफी का ऐलान करने से 1.13 लाख किसानों को लाभ होगा। बुजुर्गों को बड़ी सौगात देकर वृद्धावस्था पेंशन को भी कैप्टन सरकार ने बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का ऐलान किया है।
पंजाब के वित्त मंत्री ने 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें किसानों और कर्मचारियों पर खास फोकस किया गया। राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हैं।
इसकारण अपने इस आखिरी पूर्ण बजट में पंजाब सरकार ने राज्य के अहम वर्गों को साधने करने की कोशिश की है। अब तक बुजुर्गों को सिर्फ 750 रुपये की ही पेंशन मिलती थी, जो अब दोगुनी हो गई है।
इसके अलावा शगुन स्कीम के तहत भी सरकार ने 21,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का ऐलान किया है।
