PM Lakshmi Yojana: अब आर्थिक तंगी के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Yojana) को मंजूरी दे दी है।
इससे उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर भारत सरकार 75 फीसदी क्रेडिट गारंटी देगी। कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM Vidyalakshmi Yojana को मंजूरी मिली है।
योजना में आठ लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे।
प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बन सके। PM विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है।
एफसीआई को मिली 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी
वैष्णव ने बताया कि खाद्यान्न की खरीद में FCI की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारतीय खाद्य निगम (FCI) को मजबूत करने का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट ने FCI को 10,700 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार स्पेस सेक्टर (Space Sector) में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
इसे पांच साल में खर्च किया जाएगा। 2025-26 में 150 करोड़, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 में 250-250 करोड़, 2029-30 में 100 करोड़ खर्च होंगे।
